GST Petrol Diesel Rate Drop 2025: GST हटाने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी कमी हुई 22 May से नए रेट लागू देखें
GST Petrol Diesel Rate Drop 2025: आजकल हर घर में कोई ना कोई गाड़ी जरूर होती है। चाहे बाइक हो या चार पहिया गाड़ी। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का उपयोग करना जरूरी है। लेकिन पिछले कई वर्षों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका असर आम आदमी की जेब पर बहुत भारी पड़ा है। कई लोग तो गाड़ी खरीदने के बाद उसे चलाना भी बंद कर चुके हैं। क्योंकि हर दिन बढ़ते ईंधन के दाम से चलना मुश्किल हो गया है। हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि सरकार जल्दी से इस समस्या का समाधान करे।
अब सरकार ने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए GST (वस्तु एवं सेवा कर) पर बड़ी कार्रवाई की है। इसका उद्देश्य लोगों को थोड़ी राहत देना और महंगाई पर काबू पाना है। हाल ही में जीएसटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पेट्रोल और डीजल पर भी GST का भार कम किया जाएगा। ताकि आम आदमी को सहूलियत मिले।
जीएसटी हटाने का मुख्य कारण क्या है?
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि हर व्यक्ति को आर्थिक दबाव से राहत मिले। पिछले चार वर्षों से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। आम जीवन के लिए जरूरी वस्तुएं महंगी हो चुकी थीं। ऐसे में सरकार ने उन सभी जरूरी वस्तुओं से GST हटाने का फैसला किया। खाद्य सामग्री (जैसे चावल, दाल, आटा आदि) पहले ही GST मुक्त हो चुकी थी। अब पेट्रोल और डीजल की बारी है। सरकार का मानना है कि ईंधन की कीमतें घटेंगी तो जीवन में थोड़ा सुकून आएगा। (हालांकि अंतिम निर्णय 20 सितंबर 2025 को होने वाली बैठक में लिया जाएगा)
पेट्रोल और डीजल पर नया रेट क्या रहेगा
पहले पेट्रोल और डीजल पर लगभग 18 से 20 प्रतिशत GST लगता था। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि इसकी दर घटाकर केवल 4 प्रतिशत कर दी जाएगी। इससे गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक जहां पेट्रोल और डीजल के दाम ₹110 प्रति लीटर से भी ऊपर चले गए थे, अब यह ₹80 से ₹90 प्रति लीटर के बीच आ सकते हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू किया जाएगा। तब सभी नए रेट्स सामने आएंगे। (यह रेट्स अलग-अलग प्रदेशों में थोड़ा भिन्न हो सकते हैं)
इस फैसले से आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा
जब पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे तो गाड़ियों का उपयोग बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट के खर्च में कमी आएगी। जिससे आम आदमी की खरीदारी और अन्य जरूरी खर्च भी आसान हो जाएंगे। सरकार का यह कदम देश में आर्थिक स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोग इस फैसले को लेकर उत्साहित हैं और इसे बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। (हालांकि, अंतिम रूप से रेट्स का खुलासा बैठक के बाद ही होगा)